नई दिल्ली भारत सरकार ने पाकिस्तान के 16 टेलीविजन चैनलों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इन चैनलों पर आरोप है कि वे भारत, भारतीय सेना और देश की सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ, सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री तथा झूठे और भ्रामक नैरेटिव का प्रसार कर रहे थे। सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह […]
desh ki TV channel kab Pak pravaktaon aur netaon Ko Apne debate karykram mein bulana karenge band
भारत का लोकतंत्र तीन स्तम्भों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर टिका है। संविधान में तीनों स्तम्भों के अधिकारों, कर्तव्यों की व्याख्या के साथ लक्ष्मण रेखा भी खींची गई है। इसे दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि आये दिन विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति बनती है। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि […]
अतिक्रमण हटाने के नाम पर गोलमाल है सब गोलमाल है ! परमानेंट अतिक्रमण कर्ताओं पर कब चलेगा नगर निगम का चाबुक दाल में काला नहीं , यहां तो पूरी दाल ही काली है सारे खेल के पीछे छुपा हुआ पैसा और सत्ता पक्ष के नेता ! 25 से 30 लाख रुपए का अवैध वेंडर से […]
अदालत ने कहा—”ऐसे मामलों में सख्त सजा जरूरी” ₹2 ज्यादा चार्ज करना पड़ा महंगा , अब कटेंगे 1 साल जेल में पंचकूला पत्रकार के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पंचकूला जिला अदालत ने सोमपाल स्वीट्स, सेक्टर-25 के मालिक निखिल गोयल को एक वर्ष की सश्रम कारावास की सजा […]
राजनीतिक पार्टियां चूल्हे में लकडिय़ों की माफिक सुलगाती है युवाओं को ! सत्ताधारी हो या विपक्ष कोई भी खुलकर यह नहीं बताता कि देश के भीतर खाली हाथ युवाओं की तादाद कितनी है। उसका नजारा तो राज्य दर राज्य में होने वाले प्रदर्शन से लगाया जा सकता है जब बेरोजगार युवाओं का हुजूम हिंसक प्रवृत्ति […]
कला का काम समाज को जागरूक करना है, उसकी विविधताओं को सम्मान देना है, और उस आईने की तरह बनना है जिसमें हर वर्ग खुद को देख सके। लेकिन जब कला सिर्फ कुछ खास वर्गों या समूहों की महिमा गाने लगे, और बाकी समाज की पीड़ा, संघर्ष और उपस्थिति को नज़रअंदाज़ कर दे, तो वह […]
दुनियाभर में पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर संकट : सत्ता की भाषा बोल रहे ज्यादातर पत्रकार नई दिल्ली रीतेश माहेश्वरी वैश्विक परिदृश्य में पत्रकारिता, जो कभी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानी जाती थी, अब भारत के साथ साथ कई देशों में सत्ताधारी वर्ग के प्रचार उपकरण में तब्दील होती जा रही है। लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति […]
भारत में सरकारी स्कूल सामाजिक समानता और शिक्षा के अधिकार के प्रतीक हैं, लेकिन बजट कटौती, ढांचागत कमी और शिक्षकों की अनुपलब्धता ने इनकी साख गिराई है। हरियाणा इसका ताजा उदाहरण है, जहाँ 2022 में 292 स्कूल बंद हुए, और 2024 में 800 और स्कूलों को बंद करने की योजना है। सरकारें नामांकन की कमी […]
डाबर ने कहा कोर्ट पहले ही इस बात पर फैसला दे चुका पर.. अगर हुई कैंडी तो लगेगा 18% टैक्स और आयुर्वेदिक तो लगेगा 12% टैक्स नई दिल्ली देश की प्रतिष्ठित एफएमसीजी कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड इन दिनों टैक्स अधिकारियों के निशाने पर है। केंद्र में है ‘हाजमोला’—वह प्रसिद्ध पाचन गोली, जो दशकों से भारतीय […]
