टीवी चैनल पर पाक प्रवक्ता कब होंगे बंद ? जबकि पाक से व्यापार वीजा पानी तक बंद

भारत में पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा डेडलाइन खत्म:

अभी अगर कोई पाकिस्तानी भारत में तो क्या होगी कार्रवाई?

टीवी चैनल कब बंद करेंगे पाकिस्तानी प्रवक्ताओं को डिबेट कार्यक्रम में ?रीतेश माहेश्वरी

पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार द्वारा लागू किए गए पांच बिंदुओं पर आधारित एक्शन प्लान के तहत आज, 27 अप्रैल को, भारत में रह रहे अधिकांश पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा की अवधि समाप्त कर दी गई है । सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वीजा समाप्ति के बाद भी देश में ठहरे पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ मेडिकल आधारित पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल तक की मोहलत है । पर सवाल इस बात का है कि देश पर इतना बड़ा हमला हुआ है पर नोएडा के कई टीवी चैनल अभी भी अपने डिबेट कार्यक्रम में पाकिस्तानी प्रवक्ताओं को या फिर पाकिस्तानी नेताओं को बुलाकर डिबेट करवा रहे हैं ‌। इनके ऊपर किसी प्रकार की रोक अब तक सरकार ने क्यों नहीं लगाई है ।

गृहमंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आदेश दिया है कि वे अपने राज्यों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें तत्काल वापस भेजें।

किनके वीजा हो रहे हैं रद्द?

भारत सरकार द्वारा 14 श्रेणियों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं , जिनमें बिजनेस, विजिटर, पत्रकारिता, कॉन्फ्रेंस, टूरिज्म और स्टूडेंट वीजा शामिल हैं। वीजाधारकों को 25 अप्रैल तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था, जिसे बाद में 27 अप्रैल तक बढ़ाया गया।

मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक की मोहलत

उपचार के लिए भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को मानवीय आधार पर 29 अप्रैल तक की राहत दी गई है। इन्हें इलाज से जुड़े दस्तावेज तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी जांच के दौरान समस्या न आए।

इसके अलावा, नई दिल्ली में तैनात पाकिस्तानी रक्षा, नौसेना और वायुसेना के राजनयिकों को भी ‘अवांछनीय व्यक्ति’ घोषित कर 30 अप्रैल तक भारत छोड़ने को कहा गया है।

किन्हें आदेश से छूट?

ऐसा नहीं है कि सभी तरीके के पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ देने के आदेश जारी कर दिएगए हैं । सरकार ने लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) धारक पाकिस्तानी नागरिकों को फिलहाल इस आदेश से बाहर रखा है। ये वे लोग हैं जो पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लिए हुए हैं, जिनमें अधिकांश हिंदू समुदाय के लोग शामिल हैं।

डेडलाइन के बाद क्या होगी कार्रवाई?

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सोनी के अनुसार, जो पाकिस्तानी नागरिक तय समयसीमा के भीतर भारत नहीं छोड़ेंगे, उन्हें ‘गैरकानूनी विदेशी’ घोषित कर नए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के तहत अभियोजन का सामना करना पड़ेगा। सजा के तौर पर 1 से 5 साल तक की जेल और 10,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सजा पूरी होने के बाद ऐसे व्यक्तियों को डिपोर्ट कर भारत में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

सीमा हैदर जैसे मामलों पर सरकार का क्या रुख?

सीमा हैदर का मामला अपवाद स्वरूप है। वरिष्ठ वकील ए.पी. सिंह द्वारा जारी किए गए वीडियो के अनुसार, सीमा ने हिंदू धर्म अपनाया है, वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर चुकी हैं और भारतीय रीति-रिवाजों के अनुसार जीवन बिता रही हैं। सीमा का मामला जांचाधीन है और राष्ट्रपति के स्तर पर नागरिकता आवेदन लंबित है। अंतिम निर्णय जांच के परिणाम के आधार पर लिया जाएगा।

वीजा एक्सटेंशन के आवेदकों का क्या होगा?

जिन पाकिस्तानी नागरिकों ने वीजा बढ़ाने के लिए आवेदन दिया था, उनके अनुरोध अब निरस्त माने जाएंगे। एक बार वीजा रद्द होने के बाद उसके विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे नागरिकों को भी तुरंत भारत छोड़ना होगा।

टीवी चैनल कब बंद करेंगे पाकिस्तानी प्रवक्ताओं को डिबेट कार्यक्रम में !

पहलगाम हमले के बाद में देश की टीवी मीडिया में इस हादसे को लेकर डिबेट की बाढ़ आई हुई है और कई टीवी चैनलों ने पाकिस्तानी प्रवक्ताओं को या फिर पाकिस्तानी नेताओं को डिबेट कार्यक्रम में शामिल किया है । यह स्थिति तब दिखाई पड़ रही है जब भारत सरकार ने पाकिस्तान पर चारों तरफ से दबाव बना रखा है यहां तक की पाकिस्तान सरकार का आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स भी भारत में बंद कर दिया गया है ‌। पर हिंदुस्तान की टीवी चैनलों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको अपनी डिबेट कार्यक्रम में पाकिस्तानी नेताओं को और पाकिस्तान प्रवक्ताओं को बुलाना जरूरी लगता है चाहे मामला देश हित से भी जुड़ा हो तो क्या हुआ ।

पहलगाम हादसे के बाद पूरे देश में पाकिस्तान को लेकर गुस्से का दौर देखा जा रहा है जगह-जगह पर इस हादसे में जान कमाने वाले लोगों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है । सरकार द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों के लिए अपने देश के दरवाजे बंद कर दिए गए पर देश के टीवी चैनलों को यह समझ कब आएगी की बात जब राष्ट्रहित की होती है तो राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है ना कि पड़ोसी का हित‌। उम्मीद है कि सरकार इन टीवी चैनलों के लिए भी गाइडलाइन जारी करेगी अपनी डिबेट के कार्यक्रम में किसी भी पाकिस्तानी नेता को या पाकिस्तान प्रवक्ता को अगले आदेश तक ना बुलाए ।