श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर ट्रस्ट कटघरे में, अब भंग हो व्यवस्था

श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में आखिरकार बीस दिन बाद एफआईआर दर्ज हो गई। आठ लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यह एफआईआर एसआईटी की रिपोर्ट मिलने के बाद दर्ज हुई है। इसके साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। यह स्वागतयोग्य कदम है। कोई भी जांच निष्पक्ष रूप से तब तक नहीं हो सकती, जब तक ट्रस्ट में वही अधिकारी बैठे हों जिन्होंने आरोपित कर्मचारियों को नियुक्त किया था।

हालांकि चंपत राय जैसे व्यक्तित्व पर हेराफेरी का आरोप लगाना बेमानी होगा। लेकिन व्यवस्थागत कमी जरूर रही कि अपने नियुक्त कर्मचारियों पर अंधा विश्वास किया गया और हेराफेरी की सूचना मिलने पर भी कार्रवाई नहीं हुई। इसी ढिलाई से आरोपियों के हौसले बढ़े और वे चढ़ावे में चोरी करते रहे। इस हेराफेरी का खुलासा भी चोरी के बंटवारे पर मतभेद होने के कारण दूसरे कर्मचारियों ने किया।

पहले भी लगे थे अनियमितताओं के आरोप

पहले भी श्री राम मंदिर के लिए जमीन खरीद-बिक्री में करोड़ों के घोटाले के आरोप लगे थे। उस समय भी ट्रस्ट ने संज्ञान नहीं लिया। यदि तभी जांच होती, तो शायद यह क्रम चढ़ावे की चोरी तक नहीं पहुंचता।

दानदाताओं के सवाल और जवाबदेही

किसी भी मंदिर में भक्त श्रद्धा और आस्था से दान चढ़ाते हैं। कई भक्त अपनी हैसियत से बढ़कर सोना-चांदी तक अर्पित कर देते हैं। चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद कई बड़े दानदाताओं ने दान का हिसाब मांगना शुरू कर दिया है।

विश्व सिंधी समाज ने वर्ष 2021 में चांदी की दो सौ ईंटें ट्रस्ट को भेंट की थीं। ट्रस्ट के सचिव का आरोप है कि आज तक भेंट की रसीद नहीं दी गई। राम मंदिर ट्रस्ट बताए कि इस चांदी का प्रयोग कहां किया गया? रसीद क्यों नहीं दी गई? इसी तरह के अन्य खुलासे भी सामने आ रहे हैं। यह भी जांच का विषय है कि क्या यह हेराफेरी वर्ष 2021 से ही चल रही थी?

विपक्ष को मिला मुद्दा

इस खुलासे से विपक्षी दलों को भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पर प्रहार का अवसर मिल गया। ये वही दल हैं जो दशकों तक श्री राम मंदिर न बने, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में वकीलों की फौज खड़ी करते रहे। लेकिन ऐसे मुद्दों को उठाना विपक्ष का दायित्व भी है।

चढ़ावा चोरी का मामला सामान्य चोरी से कहीं बड़ा है। यह करोड़ों भक्तों की आस्था से खिलवाड़ है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

जवाबदेही तय होना जरूरी

लोगों को अभी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विश्वास है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में कर्मचारी चढ़ावे में हेराफेरी करते दिखाई दे रहे हैं।

सवाल यह है कि क्या ट्रस्ट के अधिकारी या सदस्य कभी सीसीटीवी फुटेज देखते ही नहीं थे?

इस घोटाले के पूरे खुलासे में समय लगेगा। अपराधी जेल जाएंगे, अदालतों में मुकदमा चलेगा। निर्णय और दंड में समय लगना तय है। यह एक लंबी प्रक्रिया है।

ट्रस्ट भंग कर नई व्यवस्था बने

तत्काल स्तर पर सरकार को चाहिए कि इस ट्रस्ट को भंग कर सभी कर्मचारियों को हटाए और एक वरिष्ठ सरकारी सचिव के नेतृत्व में नया बोर्ड गठित करे।

मंदिर व्यवस्था में ऐसे सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों या सेवानिवृत्त फौजी अधिकारियों को लगाया जाए, जिनकी निष्ठा पर कोई संदेह न हो। सीबीआई, इंटेलिजेंस और पुलिस जैसी सेवाओं से सेवानिवृत्त ईमानदार अधिकारियों का लगभग दो सौ लोगों का समूह बनाकर व्यवस्था सौंपी जानी चाहिए, जब तक यह पूरी तरह स्पष्ट न हो जाए कि नीचे से ऊपर तक इस हेराफेरी में कौन-कौन शामिल था।

प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रिया अपने समय से चलेगी, लेकिन चढ़ावे में हेराफेरी का दंड श्री राम स्वयं इन अपराधियों को देंगे। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। कानून की मार से भले बच जाओ, पर भगवान के दरबार से बचकर कहां जाओगे?

इंजी. अतिवीर जैन ‘पराग’ – विनायक फीचर्स
(लेखक रक्षा मंत्रालय के पूर्व उपनिदेशक हैं।)
(विनायक फीचर्स)