IDFC First Bank में 590 करोड़ की गड़बड़ी: क्या सुरक्षित हैं आपकी बचत? RBI की निगरानी के बीच बढ़ी ग्राहकों की चिंता

नई दिल्ली। निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक IDFC First Bank की चंडीगढ़ शाखा से जुड़े 590 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय अनियमितता मामले ने बैंकिंग ग्राहकों के बीच चिंता बढ़ा दी है। बैंक द्वारा शेयर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार, हरियाणा सरकार से जुड़े कुछ खातों में अनधिकृत लेनदेन पाए गए हैं। प्रारंभिक आंतरिक जांच में बैंक कर्मचारियों और बाहरी पक्षों की संभावित मिलीभगत की आशंका जताई गई है। हालांकि बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह मामला एक विशेष यूनिट और सीमित ग्राहक समूह तक ही सीमित है तथा अन्य ग्राहकों या व्यापक बैंकिंग प्रणाली पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है।

मामला कैसे सामने आया

बैंक के अनुसार, हरियाणा सरकार के एक विभाग ने अपना खाता बंद कर अन्य बैंक में धनराशि स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। इसी प्रक्रिया के दौरान खातों में दर्ज बैलेंस और विभाग द्वारा बताए गए बैलेंस में अंतर पाया गया। इसके बाद अन्य संबंधित सरकारी इकाइयों ने भी अपने खातों का मिलान किया, जिसमें विसंगतियां सामने आईं।

जांच में सामने आया कि लगभग 590 करोड़ रुपये के बैलेंस का मिलान किया जा रहा है। बैंक ने इसे किसी सिस्टम संबंधी तकनीकी त्रुटि के बजाय सीमित स्तर की धोखाधड़ी बताया है। प्रबंधन ने आंतरिक जांच शुरू करने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई और रिकवरी प्रक्रिया प्रारंभ करने की बात कही है।

हरियाणा सरकार की कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा सरकार ने अगले आदेश तक IDFC First Bank और AU Small Finance Bank को सरकारी लेनदेन के लिए डी-एम्पैनल्ड कर दिया है। इसका अर्थ है कि इन बैंकों के माध्यम से फिलहाल कोई नया सरकारी फंड जमा, निवेश या ट्रांजैक्शन नहीं किया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य सरकारी धन की सुरक्षा सुनिश्चित करना बताया गया है।

RBI की नजर, सिस्टम पर नहीं है खतरा

मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए Reserve Bank of India ने कहा है कि वह घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है। केंद्रीय बैंक के शीर्ष अधिकारियों के अनुसार, यह किसी व्यापक बैंकिंग संकट का संकेत नहीं है और इसे एक पृथक घटना के रूप में देखा जाना चाहिए।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसी बैंक में प्रणालीगत जोखिम होता है, तो RBI तत्काल सुधारात्मक कदम उठाता है। फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि बैंक की समग्र वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।

क्या आपकी सेविंग्स सुरक्षित हैं?

घटना के बाद आम ग्राहकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उनकी जमा पूंजी सुरक्षित है। बैंकिंग नियमों के तहत, देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों में जमा राशियां Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) की बीमा योजना के अंतर्गत आती हैं। इस योजना के तहत प्रति जमाकर्ता, प्रति बैंक अधिकतम 5 लाख रुपये (मूलधन और ब्याज सहित) तक का बीमा कवर मिलता है।

इसमें बचत खाता, सावधि जमा (FD), आवर्ती जमा (RD) और चालू खाता सभी शामिल हैं। यदि किसी अत्यंत असाधारण स्थिति में बैंक पर दिवालियापन या लिक्विडेशन की नौबत आती है, तो बीमा सीमा तक की राशि संरक्षित रहती है।

वित्तीय विश्लेषकों का कहना है कि मौजूदा मामले में बैंक के संचालन पर किसी रोक या प्रतिबंध की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए सामान्य ग्राहकों के दैनिक लेनदेन, निकासी या जमा पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।

बैंक की साख पर प्रभाव?

हालांकि बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह घटना सीमित दायरे में है, लेकिन ऐसी खबरें बैंक की साख और ग्राहक विश्वास को प्रभावित कर सकती हैं। बैंकिंग क्षेत्र में भरोसा सबसे बड़ी पूंजी होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जांच पारदर्शी और त्वरित होती है तथा जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होती है, तो विश्वास बहाल किया जा सकता है।

ग्राहकों को क्या करना चाहिए?

वित्तीय सलाहकार ग्राहकों को घबराने के बजाय सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं।

• अपने खाते के स्टेटमेंट की नियमित जांच करें।
• किसी भी संदिग्ध लेनदेन की तुरंत शाखा या कस्टमर केयर में शिकायत करें।
• बड़ी राशि को एक ही बैंक में रखने के बजाय विविधीकरण पर विचार करें।
• बैंक से संबंधित आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की बैंकिंग प्रणाली नियामकीय दृष्टि से मजबूत है और निगरानी तंत्र सक्रिय रहता है।